बंगाल की 7वीं वेतन आयोग में राज्य-सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षक कर्मचारियों को शामिल

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की 7वीं वेतन आयोग की दायरा तय कर लिया है, जिसमें अब राज्य-सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों और शिक्षा बोर्डों में कार्यरत गैर-शिक्षक कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। आयोग की इस मंडाट में विस्तार से उच्च शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत प्रशासनिक और सहायक कर्मचारियों को राज्य के एकीकृत वेतन समीक्षा ढांचे के अंतर्गत लाया जाएगा।

पहले, इन श्रेणियों के कर्मचारी अक्सर इस तरह की व्यापक वेतन समीक्षाओं से बाहर रहते थे, जिससे अन्य राज्य सरकार कर्मचारियों की तुलना में वेतन संरचना में असमानता पैदा हो जाती थी। इनकी शمولी से राज्य सभी सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों, विशेष रूप से शैक्षणिक बुनियादी ढांचे में काम करने वालों के लिए वेतन स्केल और भत्तों को मानकीकृत करने का लक्ष्य रखता है।

हजारों गैर-शिक्षक कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्होंने न्यायपूर्ण वेतन के लिए लंबे समय से आंदोलन किया है। आयोग की सिफारिशें संभवतः राज्य के वित्तीय योजनाबद्ध प्रभावित करेंगी, क्योंकि शिक्षा विभाग के भीतर एक महत्वपूर्ण कार्यबल के संशोधित वेतन संरचनाओं को ध्यान में रखा जाएगा।

यह कदम राज्य के प्रशासनिक वेतन प्रणालियों को आधुनिकी करने और सरकारी सेवा के विभिन्न शाखाओं में समान उपचार सुनिश्चित करने के व्यापक प्रयासों से मेल खाता है।