उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट स्थानांतरित करने हेतु वन भूमि के लिए केंद्र से मांगी मंजूरी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से वन भूमि के उपयोग की अनुमति मांगी है। इस भूमि का प्रस्तावित उपयोग उत्तराखंड हाईकोर्ट के स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करना है।

राज्य सरकार की इस पहल से न्यायिक बुनियादी ढांचे को स्थानांतरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। वन भूमि का अधिग्रहण अक्सर पर्यावरणीय नियमों और केंद्रीय सरकार की मंजूरी की आवश्यकता के कारण विशेष अनुमोदन की मांग करता है।

प्रारंभिक जानकारी में प्रस्तावित स्थानांतरण के कारणों और विशिष्ट वन भूमि के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।