सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के ‘पे माइनस पेंशन’ नियम को बरकरार रखा

एक हालिया फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया "पे माइनस पेंशन" नियम सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू रहेगा। यह निर्णय उन कई याचिकाओं को समाप्त करता है, जिन्होंने इस योजना को संवैधानिक और वित्तीय दृष्टिकोण से चुनौती दी थी।

इस नियम के तहत, यदि कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी फिर से सरकारी वेतनभोगी पद पर नियुक्त होता है, तो उसकी पेंशन को वेतन से घटा दिया जाता है, जिससे कुल आय मूल वेतन स्तर से अधिक न हो। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि यह उपाय सेवानिवृत्त लोगों के पेंशन अधिकारों को कमजोर करता है।

विचाराधीन बेंच ने कहा कि यह नियम दोहरी लाभप्राप्ति को रोकने के लिए एक वैध वित्तीय उपाय है और किसी भी संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन नहीं करता। इसने यह भी रेखांकित किया कि पेंशन की स्थिरता और रोजगार की जरूरतों के बीच संतुलन बनाने का अधिकार सरकार को है।

इस फैसले का अर्थ है कि कई हजारों पूर्व अधिकारी जो अनुबंध या अस्थायी पदों पर कार्यरत होते हैं, उनकी पेंशन उसी अनुसार घटेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय भविष्य की पेंशन सुधारों को आकार देगा और सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बाद के रोजगार प्रबंधन को प्रभावित करेगा।

सरकारी अधिकारियों ने इस परिणाम का स्वागत वित्तीय सतर्कता के कदम के रूप में किया, जबकि कई पेंशनधारक संगठनों ने निराशा व्यक्त की और आगे कानूनी उपायों की संभावना जताई।