सुप्रीम कोर्ट ने तय किया: डिजिटल धोखाधड़ी पीड़ितों को बैंक दायित्व पर मुआवजा

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यदि बैंक की उचित परिश्रम में विफलता पाई जाती है तो उन्हें डिजिटल धोखाधड़ी के पीड़ितों को मुआवजा देना होगा।

इस निर्णय के अनुसार, बैंक को यह साबित करना होगा कि उन्होंने क़ानूनी दिशानिर्देशों के अनुसार KYC और लेनदेन निगरानी लागू की है, और किसी भी चूक से पीड़ित को नुकसान हुआ है।

इस फैसले से बैंक अपनी धोखाधड़ी‑रोकथाम प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करेंगे और अनुपालन लागत में वृद्धि हो सकती है। यह निर्णय डिजिटल बैंकिंग क्षेत्र में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के प्रति न्यायालय की कड़ी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।