सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई को तमिलनाडु वन अधिकार दावों की जांच पैनल के प्रमुख नियुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत दायर दावों की जांच के लिए एक विशेष पैनल का गठन आदेशित किया है। इस पैनल का नेतृत्व पूर्व मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई करेंगे, जिन्होंने 2022 में सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्ति ली थी।

पैनल का कार्य प्रत्येक दावे की कानूनी मानदंडों के अनुसार जाँच करना और वन‑निर्भर समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

यह कदम कई याचिकाओं के बाद उठाया गया, जिनमें तमिलनाडु में FRA दावों की प्रक्रिया में असंगतियों को उजागर किया गया था, जिससे स्वतंत्र समीक्षा की आवश्यकता महसूस हुई।

पैनल की संरचना, समीक्षा की समयसीमा और सरकार को सिफ़ारिशें भेजने की प्रक्रिया के बारे में अभी तक कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।