सुप्रीम कोर्ट ने डेटा सुरक्षा अधिनियम की चुनौती पर केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के डेटा सुरक्षा अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली एक मीडिया संस्था की याचिका पर केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। सरकार के जवाब के बाद कोर्ट ने इस मामले को आगे सुनवाई के लिए निर्धारित किया है। मीडिया संस्था का तर्क है कि डेटा सुरक्षा अधिनियम के कुछ प्रावधान पत्रकारों और मीडिया संगठनों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। उनका दावा है कि ये प्रावधान सूचना के स्वतंत्र प्रवाह और सार्वजनिक चर्चा में बाधा डाल सकते हैं।