राज्य ने जनसंख्या सूचना पर उच्च न्यायालय के निलंबन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

एक राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें वह अपनी हाल ही में जारी की गई जनसंख्या सूचना पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए निलंबन को हटाने की मांग कर रहा है। उच्च न्यायालय ने इस सूचना को प्रक्रियागत कारणों से रोका हुआ है। राज्य का कहना है कि यह सूचना योजना और विकास के लिए अनिवार्य है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की समीक्षा करेगा और तय करेगा कि निलंबन हटाया जाए या नहीं। इस निर्णय का असर जनसंख्या आँकड़ों के उपयोग पर पड़ेगा।