सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा से हिमाचल को 11,973 करोड़ यूनिट बिजली देने का आदेश दिया

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के बीच बिजली वितरण के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को हिमाचल प्रदेश को कुल 11,973 मिलियन यूनिट बिजली आपूर्ति करने का आदेश दिया है। यह निर्देश हिमाचल प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक निर्धारित समय सीमा के लिए दिया गया है।

कोर्ट के आदेश के अनुसार, यह बिजली आपूर्ति 20 वर्षों के दौरान की जानी है। यह निर्णय मामले में प्रस्तुत कानूनी तर्कों और पूर्व निर्णयों के आधार पर लिया गया है, जिससे हिमाचल प्रदेश को अपने पड़ोसी राज्यों से अपनी आवंटित बिजली प्राप्त होगी।

इस फैसले से भारत के उत्तरी क्षेत्र में बिजली ग्रिड प्रबंधन पर गहरा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। यह निर्णय पंजाब और हरियाणा की हिमाचल प्रदेश के प्रति जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है, जिससे भविष्य में संसाधन आवंटन के संबंध में संभावित विवादों में कमी आएगी।

यह फैसला संवैधानिक न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है, जो राज्य सीमाओं के पार महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के संसाधनों का प्रबंधन करती है और प्रभावित क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देती है।