राजस्थान सरकार ने 40 विला‑कॉटेज सौदे में शिखर अग्रवाल को एपीओ किया

जयपुर, राजस्थान – राज्य सरकार ने वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी शिखर अग्रवाल को प्रशासनिक प्रोबेशन अधिकारी (एपीओ) के पद पर लगाया है। यह कदम एक आंतरिक जांच के बाद उठाया गया, जिसमें पता चला कि अधिकारी ने एक ही निजी कंपनी से चालीस विला‑कॉटेज खरीदने की स्वीकृति दी और फिर उन संपत्तियों को उसी कंपनी को लीज पर देने का प्रावधान किया।

जांच रिपोर्ट के अनुसार, इस व्यवस्था में हितों के टकराव और संभावित वित्तीय अनियमितताओं की आशंका थी, जिससे सरकार ने हस्तक्षेप किया। अधिकारी को एपीओ पर लगाना वरिष्ठ अधिकारियों में जवाबदेही सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

राजस्थान सरकार ने आगे की कानूनी कार्यवाही या दंड के बारे में अभी तक कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है, पर यह कार्रवाई सार्वजनिक खरीद में दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़ी नीति का संकेत देती है।

यह मामला राज्य की हालिया भ्रष्टाचार विरोधी पहलों में से एक है, जिसका उद्देश्य सरकारी अनुबंधों में पारदर्शिता को मजबूत करना है।