📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Giles Laurent
राजनीति
एनजीटी ने राजस्थान में सभी पेड़ों की जियो‑टैगिंग अनिवार्य की, 25 पेड़ों से अधिक कटाई पर समिति बनाई
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 02 नव. 2026, 05:36 PM
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राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल ने राजस्थान में सभी पेड़ों की जियो‑टैगिंग अनिवार्य कर दी और 25 पेड़ों से अधिक कटाई के प्रस्तावों की जाँच के लिए समिति बनाई।
राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राजस्थान के सभी पेड़ों की जियो‑टैगिंग अनिवार्य करने और हर शहर व जिले में पेड़ गणना कराने का आदेश दिया। यह आदेश जयपुर में जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य की हरित कवर का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार करना है।
नए निर्देश के तहत हर पेड़ को एक अनूठा जियो‑लोकेशन टैग मिलेगा, जिससे अधिकारियों को उसकी स्थिति पर नज़र रखने और संरक्षण प्रयासों का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। यह जियो‑टैगिंग पहल पर्यावरणीय जवाबदेही को बढ़ाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
जियो‑टैगिंग के अतिरिक्त, एनजीटी ने राज्य और स्थानीय निकायों को पेड़ों की पूर्ण गणना करने का निर्देश दिया है, जिसमें प्रजाति, आयु और स्वास्थ्य जैसी जानकारी एकत्र की जाएगी। यह डेटा भविष्य की योजना और संरक्षण उपायों के लिए आधार बनेगा।
ट्रिब्यूनल एक समिति भी गठित करेगा जो उन प्रस्तावों की जाँच करेगी जिनमें 25 पेड़ों से अधिक की कटाई की मांग की गई है। समिति का कार्य पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करना और यह सुनिश्चित करना है कि बड़े पैमाने पर हटाने को उचित कारणों और सही प्रक्रियाओं के माध्यम से अनुमोदित किया जाए।
नए निर्देश के तहत हर पेड़ को एक अनूठा जियो‑लोकेशन टैग मिलेगा, जिससे अधिकारियों को उसकी स्थिति पर नज़र रखने और संरक्षण प्रयासों का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। यह जियो‑टैगिंग पहल पर्यावरणीय जवाबदेही को बढ़ाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
जियो‑टैगिंग के अतिरिक्त, एनजीटी ने राज्य और स्थानीय निकायों को पेड़ों की पूर्ण गणना करने का निर्देश दिया है, जिसमें प्रजाति, आयु और स्वास्थ्य जैसी जानकारी एकत्र की जाएगी। यह डेटा भविष्य की योजना और संरक्षण उपायों के लिए आधार बनेगा।
ट्रिब्यूनल एक समिति भी गठित करेगा जो उन प्रस्तावों की जाँच करेगी जिनमें 25 पेड़ों से अधिक की कटाई की मांग की गई है। समिति का कार्य पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करना और यह सुनिश्चित करना है कि बड़े पैमाने पर हटाने को उचित कारणों और सही प्रक्रियाओं के माध्यम से अनुमोदित किया जाए।