एमपी हाईकोर्ट ने राजभवन के 2011 से भेजे गए पत्रों के निरीक्षण को दी अनुमति

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे को राजभवन में रखे गए कुछ दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति दी है। ये रिकॉर्ड 2011 से राज्यपाल द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गए पत्रों से संबंधित हैं।

इन दस्तावेजों में उक्त अवधि के दौरान राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति का विवरण शामिल है। कोर्ट के इस आदेश से इन आधिकारिक संचारों का सीधा जायजा लिया जा सकेगा, जिससे शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

यह कानूनी विकास आरटीआई ढांचे के तहत कार्यकर्ता द्वारा इन आधिकारिक रिकॉर्ड्स तक पहुंच की मांग के बाद हुआ है। निरीक्षण का मुख्य फोकस उस दशक में संघ सरकार को बताई गई राज्य की स्थिति से जुड़े पत्रों पर रहेगा।