एमपी कोर्ट ने मुख्य सचिव से 27,000 अपीलों का 60 दिन में निपटारा और पदों की नियुक्ति के लिए कदम उठाने का आदेश दिया

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे दस स्वीकृत पदों में से पाँच खाली पदों की नियुक्ति के लिए त्वरित कदम उठाएँ। न्यायालय ने बताया कि 27,000 से अधिक द्वितीय अपीलें लंबित हैं, जो प्रशासनिक नियुक्ति प्रक्रिया में देरी को दर्शाती है।

निर्देश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मुख्य सचिव को 60 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता की अपील पर निर्णय देना है और नियुक्तियों को पूरा करना है। यदि इस समय सीमा का पालन नहीं हुआ तो आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

इस आदेश से प्रमुख नौकरशाही पदों की त्वरित पूर्ति की उम्मीद है, जिससे मध्यप्रदेश में शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सकता है। यह निर्णय न्यायालय की प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करने की तत्परता को भी दर्शाता है।

सरकार से उम्मीद है कि वे जल्द ही न्यायालय के आदेश पर प्रतिक्रिया देंगे और 60‑दिन की समय सीमा को पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का विवरण देंगे।