विरोधी दल के बहिष्कार के बीच संसद में समुद्री बोर्ड (संशोधन) बिल पारित

विधानसभा ने आज समुद्री बोर्ड (संशोधन) बिल को मंजूरी दी, जिससे देश के समुद्री क्षेत्र के शासन ढांचे में बदलाव होगा।

बिल के तहत मौजूदा बोर्ड को भंग कर एक नया, केंद्रीकृत निकाय स्थापित किया जाएगा, जो निर्णय‑निर्माण को सुगम बनाएगा और नौकरशाही में देरी को कम करेगा।

विपक्षी दलों ने बिल पर अपनी चिंताओं के कारण बहिष्कार किया, परंतु बहुमत से बिल पारित हुआ।

केंद्रीकृत बोर्ड से बंदरगाहों, शिपिंग कंपनियों और नियामक एजेंसियों के बीच समन्वय बेहतर होगा, जिससे भारत की समुद्री प्रतिस्पर्धा में वृद्धि की उम्मीद है।