मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत 87,000 करोड़ की ग्रामीण संपत्तियों की मुफ्त रजिस्ट्री

मध्य प्रदेश ने स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण भूमि व घरों की मुफ्त रजिस्ट्री का बड़ा कदम उठाया है। इस पहल में कुल 87,000 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को पंजीकृत किया जाएगा। सरकार सभी स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क वहन कर रही है, जिससे जमीन मालिकों को वित्तीय बोझ से राहत मिलेगी।
लगभग 9,000 करोड़ रुपये की राशि इस खर्च को पूरा करने के लिए अलग रखी गई है। यह राशि राज्य के राजस्व विभाग के माध्यम से सीधे सब‑रजिस्ट्रार कार्यालयों में लागू की जाएगी।
अधिकारियों का मानना है कि इस योजना से अनौपचारिक जमीनों का औपचारिकरण होगा, किसानों को ऋण सुविधा मिलेगी और राजस्व पारदर्शिता बढ़ेगी। योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिसमें सबसे अधिक अनरजिस्टर्ड संपत्तियों वाले जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी।