कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा, ईडी निजी शिकायत नहीं दर्ज कर सकता, कांग्रेस विधायक के खिलाफ केस खारिज

कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब अन्य जांच एजेंसियों ने किसी मामले को आगे नहीं बढ़ाया, तो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निजी शिकायत दर्ज करने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि ईडी की कार्यक्षमता केवल तब लागू होती है जब उसे किसी सक्षम प्राधिकारी से औपचारिक अनुरोध प्राप्त हो या जब प्रारम्भिक रूप से अपराध स्थापित हो।

न्यायालय ने यह भी कहा कि ईडी को "सुपर कॉप" बनाकर निजी शिकायतें दर्ज करने देना विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच शक्ति संतुलन को बिगाड़ देगा। इस निर्णय से यह स्पष्ट हुआ कि ईडी को अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर निर्भर रहना चाहिए, न कि एकतरफा कार्रवाई करनी चाहिए।

इस फैसले के साथ ही मालुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक के.वाई. नांजैगौड़ा के खिलाफ दो ईडी मामलों को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने पाया कि उन शिकायतों में पर्याप्त आधार नहीं था और ईडी ने आवश्यक प्रक्रिया संबंधी नियमों का पालन नहीं किया था।

कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय ईडी की हालिया आक्रामक कार्यवाही को सीमित कर सकता है और देश भर में उसकी जांच प्रक्रियाओं की पुनरावलोकन की संभावना को बढ़ा सकता है।