कर्नाटक कैबिनेट ने स्थानीय निकाय चुनावों में बैलेट पेपर लागू करने का फैसला किया

बेंगलुरु: गुरुवार को आयोजित बैठक में कर्नाटक कैबिनेट ने आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनावों को कागज़ी बैलेट पेपर पर कराने का फैसला किया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि यह कदम ग्रामीण और अर्ध‑शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता को लेकर उठाए गए सवालों को दूर करने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि कागज़ी वोटों से गिनती के दौरान पारदर्शिता और सत्यापन में आसानी होगी।

कैबिनेट ने राज्य चुनाव आयोग को अगले दो हफ्तों में बैलेट का डिज़ाइन, प्रिंटिंग शेड्यूल और वितरण व्यवस्था तय करने का निर्देश दिया। चुनाव अधिकारी मतदान कर्मचारियों को नई प्रक्रिया पर प्रशिक्षण देंगे और कागज़ी वोटों के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था करेंगे।

विपक्षी नेताओं सहित कई हितधारकों ने इस बदलाव का स्वागत किया, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायतें सुनने को मिली थीं। राज्य चुनाव आयोग जल्द ही चुनावों की विस्तृत समय-सारणी जारी करेगा, जो अगले वर्ष की शुरुआत में आयोजित होने की संभावना है।

यह निर्णय कई भारतीय राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के पुनर्मूल्यांकन की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जहाँ बार‑बार वोट‑छेड़छाड़ के आरोपों पर चर्चा होती रही है। कर्नाटक का कदम अन्य राज्यों को भी अपने चुनावी प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के लिए प्रेरित कर सकता है।