जम्मू-कश्मीर सरकार ने पूरे प्रदेश में किराया प्राधिकरण और किराया न्यायालय स्थापित किये

जम्मू-कश्मीर सरकार ने पूरे प्रदेश में किराया प्राधिकरण और किराया न्यायालय स्थापित करने की घोषणा की है। इन संस्थाओं का उद्देश्य किरायेदारी से जुड़ी शिकायतों को संभालना और किराया व पट्टा समझौतों पर विवादों का निपटारा करना है। यह कदम किराया नियमों में एकरूपता लाने और सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के प्रयास का हिस्सा है। अधिकारियों ने बताया कि किराया प्राधिकरण शिकायत दर्ज करने, जांच करने और समाधान सुझाने के लिए जिम्मेदार होंगे, जबकि किराया न्यायालय बाध्यकारी आदेश जारी करने का अधिकार रखेंगे। सरकार अगले कुछ महीनों में प्रत्येक जिले में पहला किराया प्राधिकरण स्थापित करने की योजना बना रही है।