इंदौर हाईकोर्ट ने आदिवासी प्रदर्शन में शामिल छात्र के खिलाफ एफआईआर रद्द की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें आदिवासी युवाओं के प्रदर्शन में शामिल एक छात्र के खिलाफ दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को रद्द कर दिया गया है। अदालत ने इस मामले को खारिज करते हुए आरोपी के पक्ष में फैसला दिया है।

अपने निर्णय में, अदालत ने मामले में प्रक्रियात्मक कमी पर जोर दिया। न्यायालय ने नोट किया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत, संबंधित लोक सेवक की लिखित शिकायत के बिना अदालत को इस अपराध की संज्ञा लेने का अधिकार नहीं है। इस तरह की औपचारिक शिकायत की अनुपस्थिति को अभियोजन के मामले में एक गंभीर दोष माना गया।

यह फैसला नए क्रिमिनल कोड के तहत लोक सेवकों के खिलाफ अपराधों के लिए निर्धारित कड़े प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को रेखांकित करता है। प्रक्रियाओं को रद्द करके, अदालत ने प्रदर्शन गतिविधियों के बाद छात्र के खिलाफ लंबित आरोपों को हटा दिया है।