भारत ने COP31 में यूरोपीय कार्बन टैक्स का विरोध किया, फॉसिल ईंधन पर निर्भरता को कारण बताया

2025 में आयोजित होने वाले यूएन जलवायु सम्मेलन की शुरुआत में विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडेजस्टमेंट मैकेनिज्म का विरोध करेगा, जो कम कठोर जलवायु नियमों वाले देशों से आयातित वस्तुओं पर कर लगाने का प्रस्ताव है। सरकार का मानना है कि यह कर भारतीय निर्यातकों को असमान प्रतिस्पर्धा में डाल देगा, क्योंकि कई भारतीय उद्योग अभी भी बिजली और प्रक्रिया ऊर्जा के लिए कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस पर निर्भर हैं। दिल्ली ने कहा कि किसी भी जलवायु‑संबंधी मूल्य निर्धारण उपकरण को सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाना चाहिए और यह व्यापार में असंतुलन नहीं पैदा करना चाहिए, और यूरोपीय संघ से विकासशील देशों की वास्तविकताओं को ध्यान में रखने का आग्रह किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने सम्मेलन से पहले इस स्थिति को दोहराया, साथ ही भारतीय कंपनियों से भविष्य की अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की ओर परिवर्तन तेज करने का आह्वान किया।