सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, यूपीआई शून्य‑MDR स्थायी नहीं, ₹2,000 तक के P2M लेन‑देन से MDR मुक्त

केंद्रीय सरकार ने यूनीफ़ाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) लेन‑देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के संबंध में अपने रुख को स्पष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेशी दी। पहले के बयानों में शून्य‑MDR की घोषणा की गई थी, पर सरकार ने कहा कि यह वादा कभी स्थायी नहीं था।

सरकार ने बताया कि ₹2,000 तक के पर्सन‑टू‑मरचेंट (P2M) लेन‑देन से MDR मुक्त रहेगा। यह छूट छोटे व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने और कम मूल्य वाले डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्पष्टीकरण RBI के MDR ढांचे से जुड़ी चल रही मुकदमों पर असर डाल सकता है। सरकार का यह रुख यह भी दर्शाता है कि भविष्य में शून्य‑MDR नीति में कोई भी बदलाव नियामक समीक्षा के अधीन होगा, न कि स्थायी अधिकार।

भुगतान एग्रीगेटर और व्यापारी संघों सहित सभी हितधारकों को इस छूट के कार्यान्वयन को करीब से देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे मूल्य निर्धारण संरचना और छोटे‑टिकट वाणिज्य में UPI के अपनाने पर असर पड़ सकता है।