सरकार ने टोल्ली को बताया: कोई अनिवार्य यूनियन बंधन नहीं, कोई वेतन पक्षपात नहीं

सरकार के अधिकारियों ने हाल ही में टोल्ली को स्पष्ट किया कि वर्तमान ढांचे में कोई अनिवार्य यूनियन बंधन नहीं है।

यह स्पष्टीकरण तब आया जब वेतन में संभावित पक्षपात के बारे में चिंताएँ उठाई गईं।

अधिकारियों ने जोर दिया कि सभी रोजगार शर्तें मानक नियमों के अनुसार तय की जाती हैं, बिना किसी विशेष लाभ के।

सरकार ने निष्पक्ष श्रम प्रथाओं और वेतन संरचना में पारदर्शिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि की।

यह बयान टोल्ली के प्रतिनिधियों के साथ एक ब्रीफिंग के दौरान जारी किया गया।