गौहाटी उच्च न्यायालय ने असम के अधिकार कार्यकर्ता प्रणब दौले की NSA गिरफ्तारी रद्द कर दी

गौहाटी उच्च न्यायालय ने असम के प्रसिद्ध अधिकार कार्यकर्ता प्रणब दौले के मामले में हस्तक्षेप करते हुए उनकी प्रिवेंटिव गिरफ्तारी को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत उनकी गिरफ्तारी की कोई औचित्य नहीं है, जिसके परिणामस्वरुप उन्हें तुरंत रिहा किया गया है।

यह कानूनी फैसला प्रणब दौले के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो रहा है, जिन्होंने क्षेत्र के अधिकार आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई है। न्यायालय का यह आदेश प्रशासनिक आदेश को निरस्त कर देता है, जिसके कारण वे कस्टडी में बंद थे, और इससे न्यायिक प्रणाली की भूमिका स्पष्ट होती है।

यह फैसला असम में प्रिवेंटिव गिरफ्तारी के कानूनों के संदर्भ में चर्चा का विषय बनेगा। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे निर्णय मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और राजनीतिक विरोध के मामलों में न्यायिक निगरानी की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।