₹5,100 की दिवाली बोनस का नकली सुप्रीम कोर्ट आदेश वायरल, मामला दर्ज

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया दिखाने वाला नकली आदेश, जिसमें हर कर्मचारी को ₹5,100 की दिवाली बोनस मिलने का दावा किया गया था, इस हफ्ते विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर तेजी से फैल गया। दस्तावेज़ ने कोर्ट के आधिकारिक फॉर्मेट और मोहर की नकल की थी और हजारों बार शेयर किया गया, जिससे गलत सूचना के बारे में चिंता बढ़ी।

दिल्ली में कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इस मामले की जांच शुरू की और झूठी जानकारी तथा जालसाजी से संबंधित धाराओं के तहत औपचारिक मामला दर्ज किया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि नकली न्यायिक आदेश बनाना या फैलाना दंडनीय अपराध है और जनता से ऐसे कंटेंट की रिपोर्ट करने का आग्रह किया।

सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता ने बाद में स्पष्ट किया कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है और कोर्ट किसी भी दिवाली बोनस का निर्धारण नहीं करता। विशेषकर त्योहारी सीज़न में जब धोखाधड़ी बढ़ती है, नागरिकों को आधिकारिक संचार की पुष्टि करके ही शेयर करने की सलाह दी गई।