‘डिजिटल अरेस्ट’ घोटाला बढ़ा, बैंकों ने बढ़ाए सुरक्षा कदम

‘डिजिटल अरेस्ट’ नामक नया घोटाला भारत के कई क्षेत्रों में सामने आया है। पीड़ितों को ऐसे संदेश या कॉल मिलते हैं जिनमें कहा जाता है कि कानून‑प्रवर्तन एजेंसियों ने उन्हें ऑनलाइन गिरफ्तार कर लिया है और खाते को मुक्त करने के लिए तुरंत भुगतान करने को कहा जाता है। यह धोखाधड़ी डिजिटल बैंकिंग पर बढ़ते भरोसे का फायदा उठाते हुए लोगों में घबराहट पैदा कर वित्तीय नुकसान का कारण बन रही है।

बैंकों ने इस खतरे का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा उपायों को कड़ा किया है। प्रमुख बैंकों ने उच्च‑मूल्य वाले लेन‑देन के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण चरण लागू किए हैं, वास्तविक‑समय लेन‑देन निगरानी को सुदृढ़ किया है और ग्राहकों को घोटाले की कार्यविधि के बारे में चेतावनी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाए हैं। कुछ बैंकों ने संदिग्ध नंबरों को ब्लॉक किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ खतरे की जानकारी साझा करने के लिए सहयोग किया है।

नियामक संस्थाएँ बैंकों को उन्नत विश्लेषणात्मक और कृत्रिम‑बुद्धिमत्ता उपकरण अपनाने की सलाह दे रही हैं ताकि असामान्य लेन‑देन पैटर्न को जल्दी पहचाना जा सके। जबकि ‘डिजिटल अरेस्ट’ घोटाले का सटीक आर्थिक प्रभाव अभी जांच के अधीन है, अधिकारियों ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि सतर्कता और शीघ्र रिपोर्टिंग ही इस धोखाधड़ी को रोकने की कुंजी है।