छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपाहिज देखभाल केंद्रों में मौतें और चिकित्सा लापरवाही पर उठाई चिंता

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के अपाहिज देखभाल केंद्रों में प्रदान की जा रही चिकित्सा सेवाओं और प्रबंधन को लेकर गंभीर चिंता जताई है। न्यायालय ने इन संस्थानों में बनी स्थिति को 'दुर्भाग्यपूर्ण' (sorry state of affairs) बताते हुए कमजोर वर्ग के कल्याण में हो रहे व्यवस्थागत विफलताओं पर प्रकाश डाला है।

न्यायालय ने निवासियों की मौतों के मामलों और चिकित्सा उपचार प्रोटोकॉल में लापरवाही की ओर ध्यान आकर्षित किया है। ये निष्कर्ष संकेत देते हैं कि ऐसे संस्थानों में अपेक्षित देखभाल के मानक और वास्तविक स्थिति के बीच एक बड़ा अंतर है, जिससे प्रशासन के इन मामलों को संभालने के तरीके पर न्यायिक निरीक्षण की आवश्यकता पड़ी है।

हालांकि तत्काल रिपोर्ट में व्यक्तियों के नाम या घटनाओं की सटीक संख्या का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन न्यायालय की यह हस्तक्षेप सरकार की सुविधाओं में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्टाफ की जवाबदेही के संबंध में जांच की अत्यावश्यकता को रेखांकित करता है।

यह आदेश राज्य प्रशासन के लिए एक निर्देश है कि वे इन कमीओं को तुरंत दूर करें और कानूनी मानकों के अनुरूप अपाहिजों के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा सुनिश्चित करें।