नए नियमों के तहत हवाई टिकटों की कीमतों में हस्तक्षेप का अधिकार केंद्र सरकार को

केंद्र सरकार ने भारत में हवाई टिकटों की कीमतों पर नजर रखने के मеханизम को बदलने के लिए नए नियम जारी किए हैं। इन नए नियमों के तहत, टैरिफ से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) से हटाकर केंद्र सरकार को सौंप दिया गया है।

इस नियामक बदलाव के अंतर्गत, सिविल एविएशन मंत्रालय अब हवाई टिकटों की दरों में हस्तक्षेप करने का प्रमुख अधिकार रखेगा। यह कदम टैरिफ से जुड़े विशिष्ट आधारों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को केंद्रित करने और हवाई यात्रा लागों को प्रबंधित करने में सरकारी भूमिका को सीधा बनाने के लिए किया गया है।

पहले, डीजीसीए हवाई टिकटों की संरचना को मॉनिटर करने और हस्तक्षेप करने की ज़िम्मेदारी संभालता था। हालांकि, नया ढांचा इस हस्तक्षेप की शक्ति को केंद्र सरकार तक सीमित करता है, जिससे डीजीसीए की भूमिका सीधी टैरिफ समायोजन में कम हो जाती है। यह कदम हवाई टिकटों की असामान्यताओं या बाज़ार में विकृतियों को सर्वोच्च नीति स्तर पर प्रभावी ढंग से संबोधित करने की उम्मीद जताता है।

नए नियमों में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे हस्तक्षेप दुर्लभ मामलों में और केवल निर्दिष्ट आधारों पर किए जाएंगे, जिससे बाज़ार की गतिशीलता और उपभोक्ता सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखा जाएगा। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यह संरचनात्मक परिवर्तन विमानन नीति को केंद्र सरकार की निगरानी मеханизम के साथ संरेखित करने की एक व्यापक प्रयास को दर्शाता है।