बिहार नगरपालिका अधिनियम में बदलाव: मेयर को अधिकार, नक्शा-लाइसेंस ऑनलाइन

बिहार सरकार ने बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, जिसका उद्देश्य नगरीय स्थानीय निकायों की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाना है। ये बदलाव नगर प्रशासन में दक्षता बढ़ाने और प्रशासनिक विलंब को कम करने के लिए किए गए हैं।

संशोधन का एक प्रमुख प्रावधान मेयरों को विस्तृत प्रशासनिक अधिकार प्रदान करता है, जिससे नगर निगमों के भीतर अधिक त्वरित और प्रभावी निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। इससे निर्वाचित प्रतिनिधियों की नेतृत्व भूमिका मजबूत होगी।

इसके अलावा, सरकार ने नगरपालिका सेवाओं की डिजिटलीकरण की नीति अपनाई है। नक्शों की स्वीकृति और लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी, जिससे पारंपरिक मैनुअल प्रक्रियाओं का स्थान बदल जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और स्वीकृतियां तेजी से मिलेंगी।

ये सुधार बिहार में नगरीय प्रशासन को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो डिजिटल प्रशासन के मानकों के अनुरूप है।